हरियाणा सरकार का बड़ा कदम: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ई-रिक्शा पर मिलेगी सब्सिडी
हरियाणा सरकार की नई योजना: महिलाओं को मिलेगा ई-रिक्शा खरीदने पर सब्सिडी
हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने प्रदेश की 1,000 महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को न केवल रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर भी देना है। साथ ही, इस योजना के तहत महिलाओं को ई-रिक्शा चलाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
ई-रिक्शा सब्सिडी योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार की यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राज्य सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत करीब 692 लाख रुपये खर्च होंगे और यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी। इस योजना के तहत, 18 से 45 साल की आयु वर्ग की महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए सब्सिडी मिलेगी, ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
कौन लाभान्वित होंगे इस योजना से?
यह योजना केवल हरियाणा की महिलाओं के लिए है। योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके पास प्रदेश का निवास प्रमाणपत्र है। इस योजना के तहत 400 महिलाएं बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों से होंगी, जबकि 100 विधवा महिलाएं और बाकी 500 महिलाएं अन्य वर्गों से होंगी। बीपीएल परिवारों के लिए आय सीमा 1.80 लाख रुपये और अन्य महिलाओं के लिए 3 लाख रुपये तय की गई है। विधवा महिलाओं के लिए आय सीमा की कोई शर्त नहीं रखी गई है।
सब्सिडी की राशि और प्रशिक्षण की व्यवस्था
इस योजना के तहत, बीपीएल परिवारों और विधवा महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, अन्य वर्गों की महिलाओं को 30% तक की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी उनके द्वारा ई-रिक्शा की खरीद के लिए आवेदन करने पर दी जाएगी। इसके अलावा, सरकार ने यह भी तय किया है कि इस योजना के लाभार्थियों को ई-रिक्शा चलाने के लिए 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे अपने काम को सही ढंग से कर सकें और सड़कों पर सुरक्षित रूप से ई-रिक्शा चला सकें।
पहले आओ- पहले पाओ का प्रावधान
सरकार ने योजना में आवेदन करने के लिए “पहले आओ- पहले पाओ” का प्रावधान रखा है। इसका मतलब है कि इस योजना का लाभ उन महिलाओं को पहले मिलेगा, जो सबसे पहले आवेदन करेंगी। इस कदम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो महिलाएं सबसे पहले आवेदन करेंगी, उन्हें सब्सिडी और प्रशिक्षण का लाभ पहले मिले, जिससे योजना का समुचित और पारदर्शी तरीके से कार्यान्वयन हो सके।
महिलाओं के लिए एक नया अवसर
इस योजना से हरियाणा की महिलाओं को एक नया और स्थिर रोजगार का अवसर मिलेगा। यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका देगी और उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी। ई-रिक्शा चलाने से न केवल महिलाओं को अपनी आजीविका प्राप्त होगी, बल्कि वे अपने परिवारों को बेहतर तरीके से चला सकेंगी। इसके अलावा, यह योजना महिलाओं को आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का अहसास भी कराएगी।
हरियाणा सरकार का यह कदम महिलाओं को समाज में आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण देने से महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार पाएंगी, बल्कि वे समाज में भी एक नई पहचान बना सकेंगी। इस योजना के जरिए हरियाणा सरकार ने एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है, जो राज्य की महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है।
