8वें वेतन आयोग की 8 बड़ी बातें, सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम जानकारी
केंद्रीय मंत्रिमंडल से 8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी, जिससे 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। वेतन और पेंशन में व्यापक संशोधन की उम्मीदों के साथ यह निर्णय लिया गया है, जिसे लेकर कर्मचारियों में उत्साह है। यह कदम आगामी बजट 2025 से पहले उठाया गया है, जो इस बात का संकेत है कि मोदी सरकार आगे और बड़े कदम उठा सकती है।
8वें वेतन आयोग के गठन के बाद, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन दिया कि 2026 में सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। इसके अलावा, आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए राज्यों और अन्य हितधारकों से परामर्श लिया जाएगा।
8वें वेतन आयोग के बारे में 8 महत्वपूर्ण बातें
1. केंद्रीय मंत्रिमंडल से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों की वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा।
2. वेतन आयोग के सदस्यों का चयन
आयोग के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य जल्द ही नियुक्त किए जाएंगे। ये सदस्य केंद्र और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों से परामर्श कर वेतन आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देंगे।
3. आयोग को समय पर लागू करने का आश्वासन
केंद्रीय सरकार का विश्वास है कि 2026 में सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाएंगी। इसके बाद, सरकार इन सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
4. वेतन आयोगों का ऐतिहासिक महत्व
भारत में अब तक 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और लाभों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इन आयोगों का गठन समय-समय पर हुआ है, ताकि कर्मचारियों के वेतन संरचना में बदलाव और सुधार किए जा सकें।
5. हर 10 साल पर नया वेतन आयोग
7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था, और उसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। यही कारण है कि आठवें वेतन आयोग को भी 10 साल के अंतराल पर लागू किया जाएगा, जो कि 2026 में लागू हो सकता है।
6. सैलरी और पेंशन में कितना होगा इजाफा?
विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 तक हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप, पेंशन मौजूदा 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये से लेकर 25,200 रुपये के बीच हो सकती है।
7. वेतन में 186% की बढ़ोतरी संभव
अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों की पेंशन और वेतन में लगभग 186% की वृद्धि हो सकती है। इस वृद्धि से कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,000 रुपये से अधिक हो सकती है।
8. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ेगी, जिससे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने से 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। वेतन और पेंशन में होने वाली वृद्धि से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, और इससे देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के साथ, इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और यह आगामी बजट के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
