हरियाणा में CET संशोधन को मिली मंजूरी, 10 गुना ज्यादा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक
हरियाणा सरकार ने शनिवार को एक अहम निर्णय लिया, जिससे राज्य में रोजगार के अवसरों की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में मुख्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें से सबसे बड़ा फैसला हरियाणा के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में संशोधन को लेकर था। इस संशोधन के तहत अब CET के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स की संख्या को 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा।
CET में किया गया संशोधन
हरियाणा में आयोजित होने वाले CET की प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। अब तक केवल कुछ कैंडिडेट्स को ही शॉर्टलिस्ट किया जाता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार, शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवारों की संख्या अब 10 गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि अधिक संख्या में युवा राज्य में ग्रुप C और D के पदों के लिए परीक्षा में भाग ले सकेंगे, जिससे उनका चयन प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ेगी।
इसके अलावा, सरकार ने ग्रुप C और D की भर्ती के लिए आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त अंक को हटा दिया है। यह निर्णय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया, जिसमें इस प्रणाली पर रोक लगाई गई थी। अब केवल उम्मीदवारों की परीक्षा प्रदर्शन पर ही ध्यान दिया जाएगा, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा।
शहीदों के परिवारों को बढ़ा हुआ मुआवजा
इस बैठक में सरकार ने और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनका सीधा असर समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ेगा। इनमें से एक बड़ा फैसला सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों के लिए मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी का था। अब शहीदों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह कदम शहीदों के परिवारों के प्रति सरकार की सहानुभूति और सम्मान को दर्शाता है।
हिंदी आंदोलन-1957 के सत्याग्रहियों के लिए पेंशन बढ़ाई गई
कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। हिंदी आंदोलन-1957 के दौरान मातृभाषा सत्याग्रह में भाग लेने वाले लोगों के लिए मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 15 हजार रुपये से 20 हजार रुपये कर दिया गया है। यह कदम उन लोगों की सेवा और बलिदान को सम्मानित करने के लिए उठाया गया है, जिन्होंने मातृभाषा के हक में संघर्ष किया।
ग्रुप A और B भर्ती के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता
हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) द्वारा आयोजित ग्रुप A और B भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब इन परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों का आधार कार्ड अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए अपनी पहचान को प्रमाणित करना होगा। इससे न केवल भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आएगी।
हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले राज्य के युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए एक सकारात्मक कदम हैं। CET में हुए संशोधन से जहां अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं शहीदों के परिवारों और हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों के लिए की गई घोषणाएं सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती हैं। इसके अलावा, आधार कार्ड की अनिवार्यता से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और धोखाधड़ी पर रोक लगने की संभावना है। इन फैसलों से हरियाणा में रोजगार और कल्याण की दिशा में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है।
