मोदी सरकार ने नए साल पर किसानों को दी बड़ी सौगात, अब सस्ती मिलेगी DAP खाद
किसानों के लिए खुशखबरी: सस्ती मिलेगी DAP खाद
मोदी सरकार ने नए साल के अवसर पर किसानों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) खाद की खरीद पर 3,850 करोड़ रुपये तक के विशेष पैकेज को एकमुश्त बढ़ाने का ऐलान किया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिया गया। इस फैसले से किसानों को सस्ती और नियमित रूप से डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे उनकी खेती की लागत कम होगी और कृषि उत्पादकता में सुधार होगा।
डीएपी के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज का विस्तार
नई सब्सिडी योजना के तहत, डीएपी खाद की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार ने जनवरी से दिसंबर 2025 तक के लिए इस पैकेज को मंजूरी दी है, ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी खाद मिलती रहे। विशेष रूप से, कुछ क्षेत्रों में किसानों ने डीएपी खाद की उपलब्धता को लेकर शिकायतें की थीं, जिन्हें अब इस नए कदम से हल करने की कोशिश की जाएगी।
यह कदम उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो खाद की बढ़ती कीमतों और उपलब्धता में कमी के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे थे। इस निर्णय से डीएपी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे किसानों को अतिरिक्त बोझ से बचाया जाएगा।
नई सब्सिडी से किसानों को होगा फायदा
डीएपी खाद की 50 किलो बोरी की कीमत वर्तमान में 1,350 रुपये है। हालांकि, इस नई सब्सिडी से डीएपी की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। दरअसल, वैश्विक बाजार की अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव के कारण खाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। इसके बावजूद, सरकार ने वन टाइम स्पेशल सब्सिडी देने का निर्णय लिया है ताकि कीमतों में और अधिक बढ़ोतरी न हो। इससे किसानों को राहत मिलेगी और खाद की संपूर्ण उपलब्धता बनी रहेगी।
सरकार का यह कदम स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसानों पर अधिक वित्तीय दबाव न पड़े। खाद के दाम में वृद्धि के चलते खेती के खर्चों में बढ़ोतरी होती है, जिससे कृषि क्षेत्र की स्थिति और भी खराब हो सकती है। इस योजना के जरिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि खाद की उपलब्धता और कीमतें किसानों की सुलभता के अनुकूल रहें।
खाद पर सब्सिडी का इतिहास
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से 2023 तक खाद पर 1.9 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। यह राशि 2004-2014 के दौरान दी गई सब्सिडी से कहीं अधिक है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने खाद की सब्सिडी को बढ़ाकर किसानों को भारी राहत देने का काम किया है, खासकर कोविड-19 और भारी अंतरराष्ट्रीय तनाव के बावजूद।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत 2023-24 में 4 करोड़ किसानों का बीमा किया गया है, जो देश की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। यह योजना कुल प्रीमियम के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी योजना मानी जाती है।
सरकार के कृषि क्षेत्र को लेकर नीतिगत कदम
सरकार ने हमेशा किसानों की भलाई के लिए नीतियां बनाई हैं, जिनमें खाद सब्सिडी, फसल बीमा योजना और कृषि कर्ज पर ब्याज दरों में छूट शामिल हैं। अब DAP खाद के लिए विशेष पैकेज को बढ़ाकर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कृषि क्षेत्र की स्थिति मजबूत बनी रहे।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसान सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, जो न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, बल्कि उनकी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इस नई पहल से किसानों को मदद मिलेगी, जो कृषि क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित होगा।
नई DAP खाद सब्सिडी योजना किसानों के लिए एक बड़ी राहत का कारण बनेगी। इससे खाद की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और कीमतों में कोई बड़ी वृद्धि नहीं होगी, जो किसानों के लिए लाभकारी है। सरकार ने यह कदम उठाकर किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र की समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दर्शाया है। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने का मौका मिलेगा, जिससे उनका कृषि उत्पादन और जीवन स्तर बेहतर होगा।
