हरियाणा में पेंशनधारकों को झटका: 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से पेंशन फंड की रिकवरी
Haryana Pension Scheme Update: हरियाणा सरकार ने अपने पेंशनधारकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से पेंशन फंड के लिए एडवांस की रिकवरी के आदेश दिए हैं। इस वसूली की शुरुआत जून 2024 से होगी, और इसके तहत पेंशनधारकों को जनवरी 2025 से कम पेंशन मिलेगी। यह आदेश सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है।
पेंशन में कटौती, क्यों हो रही है रिकवरी?
जब कोई कर्मचारी सरकारी नौकरी करता है, तो उसकी पेंशन और ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) के लिए फंड काटे जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को अपनी जरूरत के हिसाब से पेंशन का एक हिस्सा एडवांस रूप में निकालने की अनुमति होती है। इसे कम्यूटेड वैल्यू कहा जाता है। इसका मतलब है कि कर्मचारी रिटायर होने के बाद अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा एकमुश्त भुगतान के रूप में ले सकता है।
हालांकि, इस एडवांस रकम के लिए सरकार को अपनी वसूली प्रक्रिया को लेकर खामोश नहीं रहना चाहिए था। जब किसी कर्मचारी ने अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा कम्यूट किया, तो उसे सरकार की तरफ से ब्याज सहित वापस किया जाना था, जो कि पहले नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलती रही, जबकि उनकी एडवांस ली गई रकम की वसूली नहीं हो पाई।
क्या है सरकार का नया आदेश?
हरियाणा सरकार ने अब उन कर्मचारियों से पेंशन की रिकवरी करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने एडवांस तो लिया था, लेकिन उनकी पेंशन में कोई कटौती नहीं हुई थी। इसके तहत, सरकार अब हर महीने इन कर्मचारियों से उनकी पेंशन में से मोटी रकम काटेगी, जिससे उनके द्वारा ली गई एडवांस राशि की भरपाई की जाएगी। यह वसूली किश्तों में की जाएगी और इसके लिए पेंशनधारकों को पहले से सूचित किया जाएगा।
राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के महानिदेशक को आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही, पेंशन वितरित करने वाले बैंकों को भी इस बारे में आदेश दिए गए हैं।
हरियाणा सरकार का यह कदम क्यों जरूरी था?
यह कदम हरियाणा सरकार के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अगर पहले से ली गई एडवांस राशि की वसूली नहीं की जाती, तो यह सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालता। वहीं, पेंशनधारकों को पूरी पेंशन मिलती रही, जबकि सरकारी खजाने में किसी प्रकार की वापसी नहीं हो रही थी। अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इस रिकवरी के माध्यम से उचित राशि वसूली जाए और भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जा सके।
पेंशनधारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इस आदेश का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जिन्होंने रिटायरमेंट के समय एडवांस राशि ली थी, लेकिन उनकी पेंशन में कोई कटौती नहीं की गई थी। अब उनकी पेंशन में हर महीने कुछ कटौती की जाएगी, जिससे उन्हें कम पेंशन मिल सकेगी। यह कटौती उनके द्वारा ली गई एडवांस राशि की भरपाई के लिए की जाएगी।
आगे क्या होगा?
यह प्रक्रिया जून 2024 से शुरू होगी और जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगी। पेंशनधारकों को पहले ही इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा ताकि वे मानसिक रूप से तैयार रहें। इस फैसले से सरकार को निश्चित रूप से लाभ होगा, लेकिन पेंशनधारकों को यह कदम स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है।
हरियाणा सरकार का यह कदम पेंशन योजना में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह पेंशनधारकों के लिए एक मुश्किल समय हो सकता है, लेकिन सरकार का तर्क है कि यह कदम सरकारी खजाने को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए उठाया गया है।
